GK in Hindi & Current Affairs Quiz SSC August 3, 2018

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GK in Hindi & Current Affairs Quiz For SSC Exam August 3, 2018

  1. वह केंद्रीय मंत्रालय, जिसके द्वारा भारतीय भौगोलिक संकेतांक का LOGO जारी किया गया ?
    1. केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय
    2. केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
    3. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
    4. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय

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    2 अगस्त 2018 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने भौगोलिक संकेतांक का LOGO जारी किया। जिसका टैगलाइन “अविश्वसनीय भारत का अमूल्य खजाना” है। जीआई टैग कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाम या चिह्न है जो विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से मेल खाता है। इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और विनिर्मित सामानों के लिए किया जाता है जिसमें विशेष गुणवत्ता और प्रतिष्ठा स्थापित होती है।

  2. वह योजना, जिसके माध्यम से केंद्रीय संस्थानों द्वारा खरीदे कच्चे माल पर GST पुन्ह: लौटा दिया जाएगा ?
    1. सेवा भोज योजना
    2. खाद्य सेवा योजना
    3. अन्नपूर्णा योजना
    4. पोषण स्वास्थ्य योजना

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    2 अगस्त 2018 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लोगों के बीच मुफ्त वितरण के लिए चैरिटेबल धार्मिक संस्थानों द्वारा विशिष्ट खाद्य वस्तुओं की खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से “सेवा भोज योजना” को लागू किया। इस योजना के तहत, केंद्रीय संस्थानों द्वारा खरीदे गए कच्चे खाद्य पदार्थों पर लगाए गए केंद्रीय सामान और सेवा कर (CGST) और इंटरस्टेट जीएसटी के केंद्र का हिस्सा वापस कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत महीने में कम से कम 5000 लोगों को मुफ्त भोजन कराने वाले धार्मिक संस्थानों का चयन किया जाएगा।

  3. Gaofen-11 ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह का संबंध किस देश से है ?
    1. दक्षिण कोरिया
    2. जापान
    3. चीन
    4. रूस

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    2 अगस्त 2018 को चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए Gaofen-11 ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। Gaofen-11 रिज़ॉल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह है। यह चीन एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया था। हमें ध्यान देना चाहिए कि यह चीन की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना ,जिसका उद्देश्य 2020 से पहले सात हाई डेफिनिशन अवलोकन उपग्रहों को लॉन्च करना है। गैओफेन -1 परियोजना श्रृंखला का पहला उपग्रह था, जिसे अप्रैल 2013 में लॉन्च किया गया था।

  4. उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग (संशोधन) विधेयक, 2018 किस मूल्य राशि से अधिक के वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई कर सकता है ?
    1. ₹3 लाख
    2. ₹5 लाख
    3. ₹10 लाख
    4. ₹15 लाख

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    2 अगस्त 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाणिज्य न्यायालय, वाणिज्य प्रभाग और उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग (संशोधन) विधेयक 2018 को सहमति प्रदान की। इस संशोधित विधेयक में वाणिज्यिक विभाग ने ₹3 लाख से ₹1 करोड़ मूल्य तक के विवादों को विस्तृत रूप से निर्दिष्ट किया गया। यह संशोधन वाणिज्यिक विवादों को कम समय में पूर्ण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिससे भारत को Ease of Doing Business सूची में सुधार के आवश्यक उपलब्धता कराता है। यह संशोधन विधेयक क्षेत्राधिकार के लिए जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है।

  5. वह उच्च स्तरीय समिति, जिसकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार ‘भारतीय मध्यस्थता परिषद‘ की स्थापना करेगी ?
    1. बीएच श्रीकृष्ण समिति
    2. कल्पना श्रीवास्तव समिति
    3. डेनिस लिली समिति
    4. दीपक त्रिवेदी समिति

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    केंद्र सरकार ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक की प्रस्तावना और व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएच श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, जिनकी सिफारिशों के अनुरूप ‘भारतीय मध्यस्थता परिषद’ का गठन किया जाएगा। इस क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी गई। इस संबंध में अदालत से संपर्क करने की आवश्यकता के बिना, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मध्यस्थ संस्थानों के माध्यम से मध्यस्थों की त्वरित नियुक्ति की जाएगी। इस अधिनियम के अनुभाग 42 ए तहत मध्यस्थ संस्थान पुरस्कारों को छोड़कर सभी मध्यस्थ कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखेंगे।