Current Affairs April 18, 2018

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Current Affairs April 18, 2018 को सभी अखबारों जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड का अध्ययन कर तैयार किया गया है। यह जानकारी पाठक को UPSC, SSC, Banking, Railway और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायक होगी।

विश्व विरासत दिवस: 18 अप्रैल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुदाय में सांस्कृतिक विरासत की विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस आयोजित किया जाता है।

18 अप्रैल 1982 को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा विश्व विरासत दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके परिणाम स्वरुप वर्ष 1983 में यूनेस्को की महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद की स्थापना वेनिस चार्टर के सिद्धांतों पर वर्ष 1964 में की गई थी।
वर्ष 2018 में आयोजित विश्व विरासत दिवस का विषय “पीढ़ियों के लिए विरासत” है।

यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में भारतीय रेल के चार स्थल अर्थात दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरि माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मुंबई शामिल हैं।

Source: PIB 


दर्पण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस: मोबाइल एप्लीकेशन

केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा भारत में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) के प्रीमियम संग्रह और ऑनलाइन अद्यतन के लिए “दर्पण पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (DARPAN-PLI)” नामक मोबाइल एप्लीकेशन सेवा का शुभारंभ किया गया।

यह मोबाइल एप्लीकेशन मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से डाक विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।

दर्पण परियोजना के मुख्य तथ्य:

वर्तमान समय में केंद्रीय संचार मंत्रालय देश में डाक संचालन के डिजिटलीकरण उद्देश्य से दर्पण नामक डिजिटल एडवांसमेंट परियोजना का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य सभी 1.29 लाख ग्रामीण डाकघरों को ऑनलाइन डाक और वित्तीय लेने में सक्षम किया जा सके। इस परियोजना की लागत 1300 करोड रुपए प्रस्तावित है। दर्पण से तात्पर्य DIGITAL ADVANCEMENT OF RURAL POST OFFICE FOR A NEW INDIA (DARPAN/दर्पण) है।

दर्पण परियोजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उपकरणों से दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन कोर बैंकिंग, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, मनीआर्डर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और ग्रामीण डाक जीवन बीमा जैसी सुविधाएं भी और अधिक बेहतर की जा सकेगी।

Source: PIB 


स्टडी इन इंडिया: केंद्रीय एचआरडी और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने संयुक्त रूप से भारत में शिक्षण व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के उद्देश्य से “स्टडी इन इंडिया (Study In India)” कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

इस कार्यक्रम के संचालन हेतु ‘भारत में अध्ययन‘ पोर्टल (www.studyinindia.gov.in) प्रारंभ किया गया।

यह पोर्टल दक्षिण एशिया अफ्रीका और मध्य पूर्व के 30 देशों के छात्र-छात्राओं को राष्ट्रीय आकलन और सत्यापन परिषद (NAAC) द्वारा मान्यता प्राप्त 150 चयनित भारतीय संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा।

इस कार्यक्रम में विदेशी छात्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भारतीय फिल्म अध्ययन जैसे क्षेत्रों में भी शिक्षा हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा।

इस संयुक्त पहल का मुख्य उद्देश्य विदेशी छात्रों को अपनी शिक्षा हेतु भारत पसंदीदा प्रशिक्षण स्थल के रुप में स्थापित करना है।

Source: PIB 


उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य महानदी जल विवाद पर ट्रिब्यूनल गठन

जनवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में केंद्र सरकार ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य महानदी जल विवाद हेतु “अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4” के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया।

इस न्यायाधिकरण के 3 सदस्य होंगे, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए एम खानविलकर को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। जबकि दो अन्य सदस्यों में पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवि रंजन और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इंद्रवीर कौर कोचर शामिल हैं। यह दो मूल्यांकनकर्ताओं की सेवाएं प्रदान की जाएगी जो जल संसाधन विशेषज्ञ हैं, जो संवेदनशील जल से संबंधित मुद्दों से निपटने में अनुभव रखते हैं।

इस ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली होगा, जिसे अग्रिम 3 वर्षों के अंदर अपने निर्णय और विस्तृत रिपोर्ट को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा किंतु अपरिहार्य कारणों के कारण अधिकतम 2 वर्ष सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है।

हमें ध्यान देना चाहिए कि 80 के दशक में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य महानदी जल विवाद प्रारंभ हुआ था। ओडिशा सरकार के दावे के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार महानदी के ऊपरी इलाकों में बांध का निर्माण कार्य कर रही है, जो ओडिशा के किसानों को नदी जल उपयोग की भारी निर्भरता को बढ़ाता है।

Source: PIB 

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