Current Affairs April 19, 2018

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Current Affairs April 19, 2018 को सभी अखबारों जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड का अध्ययन कर तैयार किया गया है। यह जानकारी पाठक को UPSC, SSC, Banking, Railway और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायक होगी।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का मसौदा जारी किया। जिसका उद्देश्य देशभर में वायु प्रदूषण की समस्या को व्यापक तरीके से समाप्त करना है।

इस कार्यक्रम के तहत निर्धारित समय सीमा में देश के सभी स्थानों पर निर्धारित वार्षिक औसत परिवेश वायु गुणवत्ता मानक प्राप्त करने हैं।

एनसीएपी का उद्देश्य

1) व्यापक और विश्वसनीय डाटाबेस सुनिश्चित करने के लिए देश भर में प्रभावी और कुशल परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का विकास और विकसित करना।
2) वायु प्रदूषण की रोकथाम और उपशमन के लिए समय पर उपायों के लिए कुशल डेटा प्रसार और सार्वजनिक आउटरीच तंत्र विकसित करना।
3) वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और कमी के लिए व्यवहार्य प्रबंधन योजना है।

वर्तमान समय में इस कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक प्रौद्योगिकी की पहचान कर 10 प्रमुख शहरों में सुपर नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। इसके तहत अन्य उपायों में वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान प्रणाली, धूल प्रबंधन पर अधिसूचना जारी करने, समीक्षा के लिए तीन स्तरीय तंत्र, कार्यान्वयन और राष्ट्रीय उत्सर्जन की सूची के लिए निरीक्षण शामिल हैं।

Source: Deccanherald


पोषण अभियान कार्यक्रम

पोषण अभियान मार्च 2018 में राजस्थान में झुंझुनू में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिए समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। यह विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं के अभिसरण सुनिश्चित करके अंडर-पोषण और अन्य संबंधित समस्याओं का स्तर कम करने का लक्ष्य रखता है। यह स्टंटिंग, अंडर पोषण, एनीमिया (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरावस्था के बच्चों के बीच) और निम्न जन्म दर को लक्षित करता है।

18 अप्रैल 2018 को पोषण अभियान के अंतर्गत भारत के प्रदूषण चुनौतियां पर राष्ट्रीय परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के साथ केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

Source:PIB


चुनाव संबंधित: भारतीय कानून आयोग की सिफारिशें

भारत सरकार के कानून आयोग द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव करने की सिफारिशों संबंधी विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई। इस आयोग का नेतृत्व पूर्व न्यायाधीश बी एस चौहान की अध्यक्षता में किया गया। इस सिफारिश के लिए आयोग ने राजनीतिक दलों समेत सभी हितधारकों से अपनी राय प्राप्त की।

कानून आयोग की सिफारिशें:

कानून आयोग ने उल्लेख किया कि 1967 तक स्वतंत्रता के पहले दो दशकों में देश में एक साथ चुनाव हुए। 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के विघटन के बाद लोकसभा के विघटन के बाद से एक साथ चुनावों के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। संविधान, लोक प्रतिनिधित्व (आरपीआई) अधिनियम, 1951 और लोक सभा / राज्य विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करके अब एक साथ चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा, आरपीआई अधिनियम, 1951 की धारा 2 में एक साथ चुनावों की परिभाषा को जोड़ा जाना चाहिए।

अधिसूचना जारी करना:

सामान्य चुनावों की अधिसूचना जारी करने के लिए छः महीनों की सांविधिक सीमा उचित, आरपीआई अधिनियम, 1951 की धारा 14 और 15 में संशोधन के आधार पर विस्तारित की जाएगी।

विरोधी आपदा कानून:

दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 (1) (बी) के तहत ‘विरोधी-विरोधी कानून’ की कठोरता को लोकसभा / विधानसभा में रुख संसद / विधानसभा में रोकना रोकने के लिए अपवाद के रूप में हटाया जाना चाहिए।

मध्यकाल चुनाव:

मध्य अवधि के चुनाव के मामले में, नई लोकसभा या विधानसभा केवल पिछली लोकसभा / विधानसभा की अवधि के शेष पांच साल की अवधि के लिए सेवा प्रदान करेगी। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 172 और 1951 के अधिनियम की धारा 14 और 15 में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित है।

Source: The Hindu

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