मध्य प्रदेश: वित्तीय वर्ष जनवरी-दिसंबर

मध्य प्रदेश अपने वित्तीय वर्ष को वर्तमान अप्रैल-मार्च चक्र से जनवरी-दिसंबर चक्र में स्थांतरित करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। जिसके तहत अगले वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट सत्र दिसंबर जनवरी में आयोजित किया जाएगा। इसीलिए राज्य सरकार इस साल दिसंबर तक मौजूदा बजट की कार्यवाही खत्म करने की योजना बना रही है।

आदेश संबंधित प्रभाव:

राज्य सरकार की इस पहल के तहत वित्तीय वर्ष के प्रारूप में आवश्यक बदलाव करने होंगे। जिनमें प्रमुखतया कर निर्धारण वर्ष में बदलाव अपेक्षित है। राज्य सरकार को बुनियादी ढांचे में विशेष रुप से कंपनियों के दृष्टिकोण से भी आवश्यक परिवर्तन करने होंगे।

पृष्ठभूमि:

मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला 23 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर आधारित है, जिसमें प्रधानमंत्री ने वित्तीय वर्ष को जनवरी दिसंबर की अवधि के दौरान माननीय संबंधी सुझाव दिए थे। जिसमें तर्क दिया गया था कि कृषि की आय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इस वर्ष के लिए कृषि आय प्राप्त होने के तुरंत बाद बजट तैयार करने की आवश्यकता है।

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