वर्चुअल मुद्रा पर केंद्रीय अंतर अनुशासनात्मक समिति

13 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार ने वर्चुअल (आभासी) मुद्राओं (BITCOIN/बिटकॉइन) के संभावित दोषों से निपटने के लिए कार्ययोजना हेतु एक अंतर अनुशासनात्मक समिति का गठन किया। यह समिति 3 माह के भीतर आभासी मुद्राओं को नियंत्रित करने वाले मौजूदा ढांचे में नियमित अंतराल को ठीक करने पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आभासी मुद्राओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2013 और फरवरी 2017 में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संभावित वित्तीय, संचालन, कानूनी, ग्राहक संरक्षण और सुरक्षा संबंधी जोखिमों के बारे में आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ताओं, धारकों और व्यापारियों को चेतावनी दी थी।

समिति सदस्य:

इस नौ सदस्यीय अंतर अनुशासनात्मक समिति की अध्यक्षता आर्थिक मामलों के विभाग के विशेष सचिव दिनेश शर्मा करेंगे। समिति में आर्थिक मामलों के विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधि होगा।

यह समिति भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आभासी मुद्राओं की वर्तमान स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह समिति आभासी मुद्राओं को नियंत्रित करने वाले वर्तमान वैश्विक नियमक और कानूनी संरचनाओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह समिति उपभोक्ता संरक्षण, मनी लॉन्ड्रिंग इत्यादि सहित आभासी मुद्राओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उपाय सुझाएगी।

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