Union Government connect LPG Subsidy with Consumer Income

Union Government connect LPG Subsidy with Consumer Income.

Connect LPG Subsidy with Consumer Income

कौन: भारतीय केंद्र सरकार
क्या: एलपीजी सब्सिडी को उपभोक्ता की आय से जोड़ना
कब: 1 जनवरी 2016

28 दिसंबर 2015 को केंद्र सरकार ने सब्सिडी लाभ ‘लक्षित समूह को ही मिले’, यह सुनिश्चित करने के क्रम में उपभोक्ताओं की आय को एलपीजी सब्सिडी से जोड़ने की घोषणा की है. नये नियम के अनुसार उपभोक्ता या उसकी / उसके पति की आय दस लाख रुपये से अधिक होने पर, एलपीजी सब्सिडी, एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी. वर्तमान में 14.78 करोड़ उपभोक्ता 12 सिलेंडर रु 419.26 की रियायती दर पर ले रहे थे. जबकी प्रत्येक सिलेंडर का बाजार मूल्य रु 608 है. वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, रसोई गैस पर सब्सिडी भुगतान रुपये 40,551 करोड़ रुपये रहा था. देश में रसोई गैस उपभोक्ताओं की संख्या डीबीटीएल योजना पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत के बाद 16.35 करोड़ से घटकर 14.78 करोड़ रह गई.

इस क्रम में आय की गणना, आयकर अधिनियम 1961 के तहत की जायेगी.

पृष्ठभूमि:

इससे पहले केंद्र सरकार ने ‘Give it Up‘ अभियान के जरिये जनता को स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ने का प्रयास किया था. 7 दिसंबर 2015 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 52,58,841 उपभोक्ताओं ने सब्सिडी छोड़ दी.

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