तेलंगाना में 50% से अधिक आरक्षण पर विधेयक पेश किया गया

16 अप्रैल 2017 को तेलंगाना विधायिका ने तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (राज्य के तहत सेवा में नियुक्तियों और नियुक्तियों या पदों के आरक्षण) विधेयक, 2017 को पारित किया है, जो पिछड़े मुसलमानों और अनुसूचित जनजाति के लिए पर्याप्त रूप से आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश करता है।

नए कानून में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए मौजूदा 4% से 12% आरक्षण और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6% से 10% तक आरक्षण में वृद्धि होगी। इस विधेयक के उपरांत राज्य में सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में कुल कोटा सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% से बढ़कर 62% हो जाएगा।

अब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए बिल भेजा जाएगा। यह विधेयक केंद्र सरकार को संविधान की नवी अनुसूची में आवश्यक हेतु प्रस्तावित है क्योंकि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% से बढ़कर 62% आरक्षण की सिफारिश करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्य पहले से ही 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं।

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मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016

10 अप्रैल 2017 को लोकसभा में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक- 2016 को सर्वसम्मति से पारित किया। बिल में तीसरे पक्ष के बीमा टैक्सी एग्रीगेटर के विनियमन और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों को दूर करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम- 1988 में संशोधन प्रस्तावित है।

विधेयक के मुख्य तथ्य:

यह संशोधन विधेयक विभिन्न यातायात अपराधों के लिए भारी अर्थदंड, नाबालिक अपराध पर संबंधित के माता-पिता को 3 साल की जेल और दुर्घटनाग्रस्त लोगों के परिवारों को मुआवजे में 10 गुना वृद्धि का प्रस्ताव देता है। यह विधेयक मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपए और गंभीर चोट के मामले में 5 लाख रूपय तीसरे पक्ष के बीमा के लिए अधिकतम देय राशि होगी। यह एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाना प्रस्तावित करता है जो निश्चित प्रकार के दुर्घटनाओं के लिए भारत के सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।

यह विधेयक टैक्सी एग्रीगेटर्स को परिभाषित करता है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा.

(i) चालक लाइसेंसिंग की मौजूदा श्रेणियों में संशोधन, (ii) दोषों के मामले में वाहनों की याद, (iii) किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई से अच्छे समरिटनों की सुरक्षा, और (iv) दंड में वृद्धि 1988 के अधिनियम के तहत.

ई-गवर्नेंस का उपयोग करने वाले हितधारकों के लिए सेवाओं की डिलीवरी में सुधार इस विधेयक के प्रमुख केंद्रों में से एक है। इसमें ऑनलाइन सीखने के लाइसेंसों को सक्षम करना, लाइसेंस ड्राइविंग के लिए वैधता अवधि बढ़ाना, परिवहन लाइसेंस के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकताओं को दूर करना शामिल हैं।

इस अधिनियम के तहत हिट और रन पीड़ितों के लिए मुआवजा एक सॉलिटियम फंड से आता है।
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार टैक्सी एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करेगी। वर्तमान में, राज्य सरकार टैक्सियों के लिए दिशा-निर्देशों का निर्धारण करती है।

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