प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष की उम्र के बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत ₹12 का वार्षिक प्रीमियम तय किया गया है। जिसे खाताधारक के खाते से स्वचालित रूप से डेबिट कर लिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमा योजना 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष का कवर होगा और बैंकों के माध्यम से पेश की जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की श्रेणी में ₹2 लाख और आंशिक स्थाई विकलांगता की श्रेणी में ₹ 1 लाख का भुगतान किया जाएगा। पूर्ण विकलांगता को आंखों, हाथों या पैरों दोनों में उपयोग के नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। आंशिक स्थायी विकलांगता को एक आंख, हाथ या पैर में उपयोग के नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है।

अप्रैल 2017 में, हरियाणा सरकार ने घोषणा की राज्य सरकार  18-70 साल के आयु वर्ग के सभी हरियाणा निवासियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना द्वारा कवर किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार लाभार्थी को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करेगी।

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भारतमाला: सड़क परिवहन मंत्रालय परियोजना

भारतमाला केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की एक महत्वकांक्षी राजमार्ग परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। यह योजना वर्तमान परिपेक्ष्य में भारत की सबसे बड़ी सरकारी सड़क निर्माण योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेई द्वारा प्रस्तावित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजनाओं और मौजूदा राजमार्ग परियोजनाओं को संचालित करेगी।

भारतमाला योजना के महत्वपूर्ण तथ्य:

यह योजना गुजरात और राजस्थान में प्रारंभ की जाएगी। जिसके उपरांत यह पंजाब और सभी हिमालयी राज्यों – जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड – और तराई के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और मिजोरम में भारत-म्यांमार की सीमा तक को कवर करेगी। इस योजना के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित दूरदराज के ग्रामीण इलाकों को सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

इस योजना के अंतर्गत कुल 51000 किलोमीटर लंबी सड़क परिवहन व्यवस्था संचालित की जाएगी।
जिसके प्रथम चरण में 29000 किलोमीटर लंबा सड़क परिवहन तकरीबन 5.5 खरब रुपए के परिवेश से तैयार किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की निर्माण लागत के साथ राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति मिल जाएगी।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बनने वाले 29000 किलोमीटर लंबे नए राजमार्ग को भास्करचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और भू-सूचना विज्ञान अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।

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