Current Affairs August 24, 2018

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Current Affairs August 24, 2018 को सभी अखबारों जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड का अध्ययन कर तैयार किया गया है। यह जानकारी पाठक को UPSC, SSC, Banking, Railway और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायक होगी।

कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम की नई रिपोर्ट के मुख्य अंश

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, आधिकारिक भारतीय वेबसाइटों पर साइबर हमलों की अधिकतम संख्या चीन, अमेरिका और रूस से है। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भेजा गया था। यह रिपोर्ट अप्रैल-जून 2018 से साइबर हमलों का विश्लेषण कर तैयार की गई है।

इस रिपोर्ट के अनुसार आधिकारिक भारतीय वेबसाइटों पर होने वाले साइबर हमलों की कुल संख्या का 35% चीन, 17% अमेरिका, 15% रूस, 9% पाकिस्तान, 7% कनाडा, 5% जर्मनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार साइबर हैकर मैलवेयर के साथ इमेल फिशिंग अटैक कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In)

सीईआरटी-इन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर) सुरक्षा के लिए नोडल एजेंसी है। यह 2004 में स्थापित किया गया था। इसका जनादेश विनाशकारी और हैकिंग गतिविधियों के खिलाफ भारतीय साइबर स्पेस और सॉफ्टवेयर आधारभूत संरचना की रक्षा करना है। यह कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं, भेद्यताओं पर रिपोर्ट और पूरे देश में प्रभावी आईटी सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देता है। यह सूचना सुरक्षा प्रथाओं, रोकथाम के संबंध में दिशानिर्देश, भेद्यता नोट्स, सलाहकार और श्वेतपत्र भी जारी करता है।


UDAN योजना को अंतरराष्ट्रीय सर्किट में विस्तारित करने का ड्राफ्ट जारी

22 अगस्त 2018 को केंद्र सरकार ने महत्वकांक्षी उड़ान (UDAN) योजना अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा कार्यक्रम तक विस्तारित करने के लिए इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी योजना का शुभारंभ किया। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण के तहत इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी योजना का ड्राफ्ट जारी किया गया।

  1. इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार वर्ष 2027 तक 20 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का आयोजन भारत से करना चाहती है।
  2. इस योजना के अनुसार, राज्य सरकारें एयर कनेक्टिविटी मार्गों की पहचान करेगी, और एयरलाइन ऑपरेटर पहचान किए गए मार्गों पर मांग का विश्लेषण करेंगे और कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।
  3. इस योजना के तहत संचालन केवल 70 से अधिक सीटों के साथ फिक्स्ड-विंग विमान के माध्यम से किया जाएगा।
  4. यह योजना एक सब्सिडी समर्थ योजना है, जिसे राज्य सरकारों के योगदान के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के महत्वपूर्ण तथ्य:

  1. इसे वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था।
  2. यह एक सब्सिडी समर्थ योजना है।
  3. इस योजना के माध्यम से सस्ती टिकट दरों पर लोगों को हवाई यात्रा उपलब्ध कराई जा रही है।
  4. इस योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

पंजाब में राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन

22 अगस्त 2018 को पंजाब सरकार के कैबिनेट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद के गठन को सहमति प्रदान की। इस संबंध में एक विधेयक पंजाब विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें उच्च शिक्षा परिषद की अध्यक्षता पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री इस परिषद के उपाध्यक्ष होंगे। परिषद के अन्य सदस्य: राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, सरकारी कॉलेजों के प्रधानाचार्य और कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, उद्योग इत्यादि के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रतिष्ठित व्यक्ति।

यह परिषद पंजाब के संस्थानों में अनुसंधान उद्देश्यों, अकादमिक और प्रशासन सुधारों, उच्च शिक्षा संस्थानों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच संसाधनों के इष्टतम साझाकरण के माध्यम से गुणवत्ता उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

यह शिक्षा परिषद राष्ट्रीय उंचातर शिक्षा अभियान -2 (रुसा) के अगले चरण की पूर्व-आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया है।

हमें ध्यान देना चाहिए कि जून 2018 में रुचा का अगला चरण प्रारंभ हुआ है, जिसमें राज्य और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वित्तीय अनुपात 60:40 है।


फैबलेस चिप डिजाइन इनक्यूबेटर: IIT हैदराबाद की पहल

21 अगस्त 2018 को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद ने चिप डिजाइन में स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से फैबलेस चिप डिजाइन इनक्यूबेटर (FabCI) लॉन्च करने की घोषणा की। यह चिप डिजाइन में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने पर केंद्रित है और भारत में अपनी तरह का प्रथम केंद्र है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए), आदि में अग्रणी प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ मुफ्त सॉफ्टवेयर उपकरण जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। यह इनक्यूबेटर ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘मेक इन इंडिया’ पहलों में भी योगदान देगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस इनक्यूबेटर का वित्तपोषण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।


राष्ट्रीय रसद पोर्टल: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में व्यापार की आसानी को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय रसद पोर्टल को विकसित किया जा रहा है। यह पोर्टल आयात और निर्यात के साथ घरेलू व्यापार और आंदोलन के सभी हितधारकों पार्टिकल मंच पर सभी व्यापार गतिविधियों को जोड़ने का कार्य करेगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नौकरियां बनाने वैश्विक रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को बढ़ावा देने और भारत के लिए रसद केंद्र विकसित करने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। 2018 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा वाणिज्य विभाग को तैयार करवाने का प्रस्ताव रखा गया था जो व्यापार के लिए एकल खिड़की ऑनलाइन व्यवस्था बनाएगा।

रसद क्षेत्र:

भारत के रसद क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी एजेंसियों, 40 साझेदारी वाली सरकारी एजेंसियों, 37 निर्यात पदोन्नति परिषदों, 500 प्रमाणन, 10000 वस्तुओं में हितधारकों है। वर्तमान में इसका बाजार मूल्यांकन 160 अरब है और इसमें 12 मिलियन रोजगार आधार, 200 शिपिंग एजेंसियां, 36 रसद सेवाएं, 50 आईटी पारिस्थितिक तंत्र और बैंक और बीमा एजेंसियां ​​शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य 2022 तक जीडीपी के 14% से रसद लागत को कम करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, भारतीय रसद क्षेत्र 22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इस क्षेत्र में सुधार से अप्रत्यक्ष रसद लागत में 10% की कमी होगी जिससे निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी। इसके अलावा, यह अनुमान लगाता है कि भारतीय रसद बाजार के लायक अगले दो वर्षों में लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 215 अरब अमेरिकी डॉलर होगा।

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Seema Charan

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