Current Affairs March 16, 2018

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Current Affairs March 16, 2018 को सभी अखबारों जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड का अध्ययन कर तैयार किया गया है। यह जानकारी पाठक को UPSC, SSC, Banking, Railway और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायक होगी।

गोपाल पराजुली: नेपाल के अपदस्थ मुख्य न्यायाधीश

14 मार्च 2018 को नेपाल के मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुली को नेपाल की न्यायिक परिषद ने अनियमितताओं के कारण सेवामुक्त किया।

श्री गोपाल पराजुली पर फर्जी जन्म तिथि प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर लंबे समय तक पद पर रहने का आरोप था।

न्यायिक परिषद के मुख्य न्यायाधीश को अपदस्थ करने संबंधी प्रपत्र में नागरिकता और अकादमिक प्रमाण पत्र के अनुसार उल्लेखित जन्म तिथियों में विसंगतियां मुख्य कारण बना। न्यायिक परिषद के अनुसार श्री गोपाल पराजुली को 7 माह पूर्व 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था।

हमें ध्यान देना चाहिए कि श्री गोपाल पराजुली को 9 जून 2017 को नेपाल के 25 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

Source: Business-Standard


‘लक्ष्य’: मातृत्व देखभाल गुणवत्ता कार्यक्रम

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृत्व ऑपरेशन थिएटर में मातृत्व देखभाल के गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से “लक्ष्य” नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिक कक्ष, मातृत्व ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) और उच्च निर्भरता इकाइयों (एचडीयू) में गर्भवती महिलाओं के लिए देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल और प्रथम रेफ़रल यूनिट (एफआरयू) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में लागू किया गया है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम कर सकेगी।

यह सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की पहुंच को ओर अधिक सुलभ बनाएगी।

इस कार्यक्रम हेतु आवश्यक गुणवत्ता निगरानी राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों द्वारा किया जाएगा।

Source: The Hindu


ग्रेच्युटी (संशोधन) विधेयक 2017

15 मार्च 2018 को लोकसभा में केंद्र और राज्य सरकारों को सशक्त बनाने के लिए ग्रेच्युटी (संशोधन) विधेयक 2017 को पारित किया। यह संशोधित विधेयक ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में संशोधन की अनुशंसा करता है और साथ ही संबंधित सरकारों को ग्रेच्युटी की छुट्टी और करमुक्त उपदान राशि की अवधि तय करने का अवसर भी प्रदान करता है।

यह संशोधित विधि संबंधित राज्य सरकारों को 10 वर्ष या अधिक की सेवा देने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के अनुमति प्रदान करता है। इसके तहत कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है यदि वह समाप्ति के समय कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान करते हैं।

हमें ध्यान देना चाहिए कि यह संशोधन विधेयक केंद्र सरकार को निरंतर सेवा के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि को सूचित करने और कर्मचारियों के लिए उपदान की राशि निर्धारित करने का भी अधिकार प्रदान करता है।

Source: Economictimes


‘सच-गौरव’: भारत का प्रथम असमिया भैंस क्लोन

केंद्रीय बफैलो रिसर्च संस्थान द्वारा हरियाणा के हिसार में भारत के प्रथम असमिया किस्म की भैंस क्लोन के जन्म का दावा किया गया। इस भैंस क्लोन का नाम “सच-गौरव” रखा गया है।

पशु क्लोनिंग चयनित नस्ल की बेहतर पशुओं के संरक्षण और गुणन की पद्धति है। इस पद्धति द्वारा दिसंबर 2006 में ‘हिसार गौरव‘ नाम से देश के प्रथम भैंस क्लोन जन्म हुआ था।

इस क्लोनिंग प्रक्रिया के तहत पशु चिकित्सालय खन्नापारा, गुवाहाटी से आवश्यक कोशिकाओं को हिसार स्थानांतरित किया गया और सफलता पूर्वक मुराहा प्रजाति की भैंसों को गर्भाधान कराया गया।

Source: Hindustan Times

Seema Charan

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