Current Affairs March 13, 2018

Current-Affairs-March-13-2018

Current Affairs March 13, 2018 को सभी अखबारों जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड का अध्ययन कर तैयार किया गया है। यह जानकारी पाठक को UPSC, SSC, Banking, Railway और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायक होगी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7.5% की बढ़ोतरी

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में जनवरी 2018 में 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो औद्योगिक पुनरुद्धार को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार नवंबर 2017 में 25 माह के उच्चतम 8.4% वृद्धि दर्ज की गई थी।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक समग्र सूचक है, जो चयनित आधार अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के अल्पकालीन परिवर्तन को मापता है। यह सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधित कर इसे वर्ष 2005 से बदलकर 2011-12 किया था, जिससे आवश्यक सूचकांक गुणवत्ता और प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी प्राप्त हुई।

संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011-12) औद्योगिक क्षेत्र में बदलाव को दर्शाता है और इसे थोक मूल्य सूचकांक और सकल घरेलू उत्पादन जैसे अन्य व्यापक आर्थिक संकेतक के साथ संरेखित भी करता है।


Source: Economictimes


उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य महानदी जल विवाद पर ट्रिब्यूनल गठन

जनवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में केंद्र सरकार ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य महानदी जल विवाद हेतु “अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4” के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया।

इस न्यायाधिकरण के 3 सदस्य होंगे, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए एम खानविलकर को ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। जबकि दो अन्य सदस्यों में पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवि रंजन और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति इंद्रवीर कौर कोचर शामिल हैं। यह दो मूल्यांकनकर्ताओं की सेवाएं प्रदान की जाएगी जो जल संसाधन विशेषज्ञ हैं, जो संवेदनशील जल से संबंधित मुद्दों से निपटने में अनुभव रखते हैं।

इस ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली होगा, जिसे अग्रिम 3 वर्षों के अंदर अपने निर्णय और विस्तृत रिपोर्ट को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा किंतु अपरिहार्य कारणों के कारण अधिकतम 2 वर्ष सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है।

हमें ध्यान देना चाहिए कि 80 के दशक में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य महानदी जल विवाद प्रारंभ हुआ था। ओडिशा सरकार के दावे के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार महानदी के ऊपरी इलाकों में बांध का निर्माण कार्य कर रही है, जो ओडिशा के किसानों को नदी जल उपयोग की भारी निर्भरता को बढ़ाता है।


Source: PIB


पुलिस जांच में उत्कृष्टता के लिए “केंद्रीय गृहमंत्री पदक” की स्थापना

केंद्र सरकार ने पुलिस जांच में उत्कृष्टता के लिए “केंद्रीय गृहमंत्री पदक” स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को सहमति प्रदान की। इस पुरस्कार का उद्देश्य देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों को प्रोत्साहित कर, अपराध की जांच में उच्च व्यावसायिक मानकों को स्थापित करना है।

इस सम्मान के लिए उप-निरीक्षक से पुलिस अधीक्षक के पद के अधिकारी पात्र होंगे। पुरस्कार विजेताओं के नाम हर साल 15 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। पुरस्कार विजेताओं को पदक के साथ केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र मिलेगा और उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

इस पुरस्कार के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एडीजी रैंक ऑफिसर की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यों / संघ शासित प्रदेशों / सीआईए से नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे।

इस पुरस्कार से प्रतिवर्ष 162 अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 137 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से और 25 केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी होंगे।


Source: PIB


12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मृत्युदंड को मान्यता

12 राज्य सरकारों ने गृह मंत्रालय के प्रत्युत्तर में मृत्यु दंड की आवश्यकता को प्रदर्शित किया है क्योंकि मृत्यु दंड, हत्या और बलात्कार जैसे घृणित अपराधों के मामलों में निवारक के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘लॉ कमीशन‘ को मृत्युदंड की आवश्यकता को जांचने के लिए निर्देशित किया था। जिसके लिए लॉ कमीशन ने जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में 10 सदस्य समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद संबंधी और युद्ध भड़काने जैसे अपराध के अतिरिक्त सभी अपराध की श्रेणियों में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन, सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों में मृत्यु दंड का प्रावधान है, जबकि वर्ष 2014 में 98 देशों द्वारा मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया।


Source: Indian Express


संवेदना 2018: दक्षिण एशियाई देशों का बहुपक्षीय HADR वायु अभ्यास

भारतीय वायु सेना ने पहली बार दक्षिण एशियाई देशों के साथ मिलकर एक बहुपक्षीय मानवतावादी सहायता और आपदा राहत (HADR) कन्वेंशन का आयोजन केरल के तट पर किया। इस कन्वेंशन में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया।

इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को एकीकृत मानवतावादी सहायता और आपदा राहत प्रयास को समन्वित करना है। इस कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दक्षिणी तट पर स्थित ओमान की खाड़ी के पूर्वोत्तर में आए भूकंप से उठने वाली सुनामी लहर के प्रभाव को भारत के पश्चिमी द्वीप समूह पर प्रदर्शित किया गया था।

इस अभ्यास के माध्यम से क्षेत्रीय परिचालन में आने वाली चुनौतियां और कार्य की स्पष्ट समझ को प्रदर्शित किया गया।


Source: Economictimes

Seema Charan

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