Current Affairs January 16, 2018

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Current Affairs January 16, 2018 को सभी अखबारों जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड का अध्ययन कर तैयार किया गया है। यह जानकारी पाठक को UPSC, SSC, Banking, Railway और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायक होगी।

1. दूध और अंडा उत्पादन आउटलुक 2017-18

दूध उत्पादन

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन 2013-14 की तुलना में 20.13 प्रतिशत अधिक हुआ। जबकि वर्ष 2015 16 की तुलना में वर्ष 2017 में दुग्ध उत्पादन 6.4 प्रतिशत अधिक हुआ। इस प्रकार पिछले 3 वर्षों में डेयरी क्षेत्र के प्रगतिशील विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुमानित लक्ष्य धीरे-धीरे प्राप्ति की ओर है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 (ग्रीष्मकाल) के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन 51.3 30 मिलियन से बढ़कर 53.77 मिलियन टन हो गया, जो 4.7 प्रतिशत की भर्ती को प्रदर्शित करता है। 2017-18 की गर्मी के मौसम में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पहले पांच उच्चतम दूध उत्पादन राज्य है।
अंडा उत्पादन

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 17 के दौरान देश में कुल अंडा उत्पादन 81.1 अरब के रूप में दर्ज किया गया है, जो वर्ष 2013-14 के अंडा उत्पादन में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि वर्ष 2016-17 के अनुपात में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। वर्ष 2017-18 में ग्रीष्म काल के दौरान पहले पांच उच्चतम अंडे उत्पादक राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और हरियाणा
Source: PIB

2. DST-Intel की “रियल टाइम नदी जल और वायु गुणवत्ता निगरानी सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना”

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इंटेल इंडिया ने संयुक्त रुप से एक शोध कार्यक्रम “रियल टाइम नदी जल और वायु गुणवत्ता निगरानी सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना” का शुभारंभ किया। जिसमें सेंसिंग संचार और कम लागत वाले स्वायत्त वायरलेस सेंसर तकनीक विकसित की जाएगी। यह सेंसर दीर्घकालीन संवेदक नोट्स द्वारा प्राप्त बड़े पैमाने पर डेटा को विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराएंगे।

इस प्रौद्योगिकी को वास्तविक समय में जल और वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

यह कार्यक्रम नमामि गंगे जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के मिशनों को काफी तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे, साथ ही प्राप्त डाटा को विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण डाटा फीडर को प्रदान करेंगे।

यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से डीएसटी और इंटेल द्वारा स्व वित्तपोषित है और द्विपक्षीय भारत-अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच (आईयूएसएसटीएफ) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

यह कार्यक्रम Internet of Things (IoT) आधारित जल और वायु गुणवत्ता प्रबंधन को विकसित करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा और उद्योग को एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

Source: PIB

3. खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याणकारी कोष

16 जनवरी 2018 को युवा मामलात मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याणकारी कोष से राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज सुश्री गोहेला बोरो को दो लाख रुपए की चिकित्सकीय सहयोग राशि प्रदान करने संबंधी सहमति प्रदान की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याणकारी कोष अस्थायी परिस्थितियों में रह रहे, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को चिकित्सा उपचार के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सुश्री गोहेला बोरो राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज खिलाड़ी है, जिसने वर्ष 2015 में केरल राष्ट्रीय खेल में 21 वर्ष की उम्र में स्वर्ण पदक जीता।

सुश्री गोहेला बोरो ने 12 वर्ष की उम्र में अपना कैरियर प्रारंभ किया था और वर्ष 2015 तक राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर कुल 77 पदक जीते थे।

सुश्री गोहेला बोरो को वर्ष 2015 से एक अति दुर्लभ ऑटोइम्यून (Autoimmune) बीमारी का सामना करना पड़ रहा है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याणकारी योजना को मार्च 1982 में स्थापित किया गया था।

इस योजना को मई 2016 में आंशिक संशोधनों के उपरांत पुनः उत्कृष्ट खिलाड़ियों को एकमुश्त मेडिकल अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है।

Source: PIB

4. नीति आयोग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से स्थापित “देश की प्रथम रिमोट सेंसिंग सतत शहरी योजना”

15 जनवरी, 2018 को नीति आयोग के प्रधान सलाहकार रतन पी वाटल ने नोएडा में “देश की प्रथम रिमोट सेंसिंग सतत शहरी योजना” पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। यह रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सतत शहरी नियोजन अकादमिक नेटवर्क, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के तकनीकी सहयोग से प्रारंभ प्रथम वैश्विक पहल है।

यह पाठ्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के Global Initiative on Academic Network (GIAN) कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है और सक्रिय रूप से राष्ट्रीय उद्योग और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

इस कोर्स का उद्देश्य प्रतिभागियों को राज्य के अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग और GIS कौशल देना है जिससे उन्हें भारतीय शहरों के तेजी से बदलते शहरी परिवेश के प्रबंधन की चुनौती में वृद्धि करने की इजाजत मिलेगी। इस कोर्स का फोकस जल संसाधन प्रबंधन, जल प्रदूषण और जल उपचार सुविधाओं के लिए रणनीतिक मुद्दों पर होगा।

यह कोर्स 25 जून 2015 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ स्मार्ट सिटी मिशन के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति बनाने में काफी सहयोग प्रदान करेगा।

Source: PIB

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Seema Charan

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