Current Affairs January 10, 2018

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Current Affairs January 10, 2018 को सभी अखबारों जैसे द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड का अध्ययन कर तैयार किया गया है। यह जानकारी पाठक को UPSC, SSC, Banking, Railway और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायक होगी।

विज्ञान

1. सिनेमाघर और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय गान संबंधित समिति गठन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों और सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय गान बजाने के संबंध में एक 12 सदस्यीय अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति अतिरिक्त सचिव बी आर शर्मा के नेतृत्व में गठित की गई है। इस समिति में गृह मंत्रालय, रक्षा, विदेश मामलों, महिला एवं बाल विकास, मानव संसाधन विकास, संस्कृति, संसदीय कार्य, कानून, अल्पसंख्यक मामलों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिनेमाघरों में राष्ट्रीय गान बजने पर खड़े ना होने वाले लोगों को मजबूरन खड़ा होने के लिए प्रतिबंध नहीं किया जा सकता, और यह नहीं माना जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गान के लिए खड़ा नहीं होता, तो वह “कम देशभक्त” हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व 1 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाहॉलों में हर स्क्रीनिंग से पूर्व राष्ट्रीय गान दिखाने के संबंधित आदेश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस तरह के अभ्यास से देश भक्ति और राष्ट्रगान की भावना ओर अधिक व्यापक होगी।

संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रगान के प्रति अपना सम्मान दिखाना अनिवार्य है।

इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के माध्यम से “प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट-1971” में अपमान को परिभाषित कर आवश्यक बदलाव के सुझाव को प्रस्तुत करने के लिए गठित किया गया हैं।

2. विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 7.3%

9 जनवरी 2018 को विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 6.7% रहना अनुमानित है, जबकि भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद दर (जीडीपी) में 6.5 फीसदी की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि यह 2016-17 में 7.1 फीसदी था। विश्व बैंक का यह आकलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 6.7 फीसदी के अनुमान के अनुरूप है।

इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत की सकल घरेलू उत्पादन विकास दर 7.3% रहने की उम्मीद है, जो भारत को पुनः विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रही है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित होने की संभावना है क्योंकि जीएसटी कॉरपोरेट क्षेत्र को भी समायोजित करता है और बुनियादी सुविधाओं के खर्चे में वृद्धि, आंशिक रूप से सार्वजनिक सेवाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार और नकारात्मक बैलेंस शीट को सरकारी प्रयासों से कम किया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जारी “पुनर्पूंजीकरण पैकेज” निजी और बैंकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट को सकारात्मक में बदलने में सहायक होगी।

केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही अक्टूबर 2017 में विश्व बैंक द्वारा जारी “Ease of Doing Business” रिपोर्ट में भारत को 100 वें स्थान से 30वें स्थान पर पहुंचा दिया था।

3. अंचल ठाकुर (Aanchal Thakur) ने भारत को स्कीइंग में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पदक प्रदान किया

9 जनवरी 2018 को मनाली की अंचल ठाकुर ने स्कीइंग खेल में भारत को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाया। यह कांस्य पदक Federation Internationale de Ski (FIS) स्कीइंग की अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था, तुर्की द्वारा प्रदान किया गया है। यह पदक चंचल ठाकुर को स्लैलॉम रेस (Slalom Race) कैटेगरी में प्रदान किया गया है। चंचल ठाकुर के पिता रोशन ठाकुर भारतीय शीतकालीन खेल महासंघ के महासचिव है।

स्कीइंग खेल एक प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक गतिविधियों वाला सर्दियों का खेल है, जिसमें खिलाड़ी बर्फ पर स्कीइंग करने के लिए स्कीज़ का उपयोग करता है।

स्कीइंग भारत में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन द्वारा प्रशासित है। यह खेल ज्यादातर भारत के उत्तरी राज्य, जहां हिमालय स्थित है, पर आयोजित किया जाता है। भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय स्कीइंग स्थानों में जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश में सोलांग और उत्तराखंड में औली हैं।

4. केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष और सदस्यों के निश्चित कार्यकाल अवधि प्रस्ताव को सहमति प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल प्लासी, मानसिक मंदता और बहु ​​विकलांगता अधिनियम-1999 की धारा 4 (1) और धारा 5 (1) में संशोधन कर अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को 3 वर्ष करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

वर्तमान समय में नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 की धारा 4 (1) के तहत नेशनल ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को विधिवत उत्तराधिकारी नियुक्त ना होने पर 3 साल की अवधि से अधिक समय तक अपनी सेवाएं देने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि अध्यक्ष के इस्तीफे से संबंधित मामलों में धारा 5 (1) के तहत उत्तराधिकारी नियुक्त ना किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष को अपने पद पर बने रहने का अधिकार प्राप्त था।

केंद्र सरकार नेशनल ट्रस्ट अधिनियम 1999 के प्रावधानों में आंशिक बदलाव कर एक लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं देने वाले नागरिकों को अपात्र घोषित करना चाहती है, जिससे किसी भी पदाधिकारी द्वारा एक ही पद पर लंबे समय तक जारी रहने की संभावना को समाप्त किया जा सके।

5. राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में 108 वर्ष पुरानी मोनोरेल की प्रदर्शनी

भारतीय रेलवे ने आगंतुकों के लिए दुनिया में अपनी तरह की पहली और एकमात्र 108 वर्ष पुरानी स्टीम इंजन से चलने वाली मोनो रेल का संचालन राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में किया। यह 108 वर्ष पुरानी मोनोरेल पटियाला के महाराजा लेफ्टिनेंट श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा उपयोग में ली जाती थी।


राष्ट्रीय रेल संग्रहालय:

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भारत के रेल विरासत का केंद्र है, यह सभी के लिए रेलवे में आकर्षण और रुचि का एक स्रोत है।

इसका 1 फरवरी, 1977 को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया।

यह एशिया में एकमात्र रेलवे संग्रहालय है जहां इतिहास, विरासत, रोमांस, पुरानी यादों, मस्ती, अवकाश और मनोरंजन का एक दिलचस्प संग्रह है।

यह संग्रहालय आगंतुकों को रेलवे इतिहास और विरासत में एक रोमांचक यात्रा पर ले जाने और देश के औद्योगिक और आर्थिक प्रगति में रेलवे के योगदान को दर्शाता है।

6. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड बंद करने के आदेश जारी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी अचल संपत्तियों के निपटारे के संबंध में तुंगभद्रा इस्पात प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल) को बंद करने पर सीसीईए के निर्णय के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह टीएसपीएल के संतुलन और देनदारियों को सेट करने के बाद कंपनी के नाम को प्राप्त करने के लिए “रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी” से छूट प्रदान करता है।

हमें ध्यान देना चाहिए कि सीसीईए ने कर्मचारियों और लेनदारों को सभी बकाया राशि का निर्वहन करने के बाद दिसंबर, 2015 में कंपनी के समापन को मंजूरी दी थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टीएसपीएल संयंत्रों की 20,000 वर्ग मीटर भूमि को कर्नाटक सरकार को हस्तांतरण की मंजूरी भी प्रदान की।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक राज्य आवास बोर्ड के उपयोग के लिए हॉस्पाट कंपनी की 82.37 एकड़ जमीन को कर्नाटक सरकार को बेचने की मंजूरी भी दी। यह जमीन कर्नाटक सरकार को 66 लाख प्रति एकड़ रुपये की दर से बेची जा रही है।

Seema Charan

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