Goods and Services Tax (GST) in Hindi

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Goods and Services Tax (GST) in Hindi:

हाल ही में राज्य सभा द्वारा सविधान के 122 वे संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक -2016 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
इस विधेयक के पास होने से संरचनात्मक अप्रत्यक्ष कराधान सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है. जो “एक भारत – एक कर” की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है.

इससे पूर्व यह विधेयक मई 2015 में लोकसभा में पारित किया गया था किंतु राज्यसभा में किए गए कुछ संशोधनों की वजह से इसे पुनः लोकसभा में पारित किया जाना प्रस्तावित है.

जीएसटी क्या है

गुड एंड सर्विस टैक्स को ही जीएसटी कहते हैं. इसका तात्पर्य पूरे भारत में एकीकृत कर व्यवस्था को लागू करना है. यह निर्माणकर्ता से उपभोक्ता तक पहुंचाए जाने वाले माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाली एकल कर व्यवस्था है.

जीएसटी का उद्देश्य

जीएसटी का प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में एकल कर व्यवस्था को लागू करना है साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लगाई जा रही कर व्यवस्था का सरलीकरण करना है.

जीएसटी का अन्य उद्देश्य राज्यों में अप्रत्यक्ष कर बाधाओं को हटाते हुए चालू वित्त वर्ष में देश में एकत्रित कर व्यवस्था को लागू कर केंद्र सरकार के राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार की लागत को भी कम करना है.

अप्रत्यक्ष कर जिन्हें जीएसटी बिल के उपरांत हटा दिया जाएगा

केंद्रीय स्तर पर:

(i) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, (ii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, (iii) सेवा कर (iv) अतिरिक्त सीमा शुल्क

राज्य स्तर पर:

(i) राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) या बिक्री कर, (ii) चुंगी और एंट्री टैक्स, (iii) खरीद कर, (iii) विलासिता कर, और (iv) लॉटरी, शर्त और जुआ पर करों (v) मनोरंजन कर

जीएसटी बिल के प्रमुख तथ्य

1. अंतरराज्य व्यापार पर से अतिरिक्त 1% कर को हटाया जाएगा.
2. राज्य सरकारों को होने वाले राजस्व की क्षति पूर्ति को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अधिकतम 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित रहेगी.
3. केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के प्रति प्रतिबद्धता जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करेगी.
4. जीएसटी परिषद, संबंधित सिफारिशों से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय लेने के लिए उत्तरदाई होगी.
5. संभावित विवाद: (i) केंद्र बनाम अन्य राज्य (ii) राज्य बनाम अन्य राज्य.

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