Assam becomes first state to ratify GST Bill, 2014

Goods-and-Services-Tax-(GST)-in-Hindi

असम ‘जीएसटी विधेयक -2014’ की पुष्टि करने वाला पहला राज्य बन गया है।

13 अगस्त 2016 को असम राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ जीएसटी विधेयक 2014 को पारित कर दिया गया है। इसी के साथ उत्तर पूर्वी राज्य असम भारत का पहला राज्य बन गया, जहां संविधान के 122 वे संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 को पारित किया गया है। यह विधेयक अगस्त 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार राज्य सरकारों के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संघवाद की वित्तीय सुविधाओं में परिवर्तन के लिए अनुमोदित विधेयक को 29 में से 15 राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है.

अनुच्छेद 368 के प्रमुख तथ्य

1. जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक, संघीय ढांचे में बदलाव का प्रयास करता है तो उसे विशेष बहुमत के साथ राज्य का समर्थन आवश्यक होता है।

2. अनुच्छेद 368 के अनुसार विधेयक को संसद के दोनों सदनों में उपस्थित दो तिहाई सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है।

3. संसद द्वारा पास विधेयक आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा पास किया जाना आवश्यक होता है।

जीएसटी विधेयक के प्रमुख तथ्य

1. जीएसटी विधेयक के दो घटक है केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी

2. संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी पर कानून बनाने के लिए समवर्ती अधिकार है। संसद जीएसटी पर राज्य के कानून पर हावी नहीं हो सकता है।

3. जीएसटी काउंसिल कुछ राज्यों के लिए टैक्स की दरों, लेवी की अवधि, आपूर्ति के सिद्धांतों आदि के लिए विशेष प्रावधान की सिफारिश कर सकती है।

4. जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री व अन्य सदस्य के रूप में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री होते है।

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